विदेश मंत्रालय ने बुधवार कहा कि पाकिस्तान और चीन द्वारा गठित "पाकिस्तान‑चीन बाउंड्री जॉइंट कमीशन" को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का मानना है कि इन दोनों देशों के बीच कोई मान्य सीमा नहीं है और इस तरह के किसी भी समझौते का कानूनी आधार नहीं है।

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने 1963 के चीन‑पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी और इसे हमेशा अवैध माना है। इस समझौते के तहत शक्सगाम घाटी के 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंपने का दावा किया गया था, जिसे नई दिल्ली ने अस्वीकार किया है।

जायसवाल ने दोहराया कि जम्मू‑कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य भाग रहे हैं। इन क्षेत्रों को लेकर पाकिस्तान का किसी तीसरे देश के साथ समझौता करना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ऐसे किसी भी प्रयास का दृढ़ विरोध करता है जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों की स्थिति बदलना या अवैध कब्जे को वैध ठहराना हो। ऐसी हर कदम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाता है।

पाकिस्तान‑चीन बाउंड्री जॉइंट कमीशन को ऑपरेशनल करने की घोषणा के बाद, पाकिस्तान ने कहा कि यह आयोग सीमा प्रबंधन, संयुक्त सर्वेक्षण, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देगा। इसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था भारत के अधीनस्थ क्षेत्रों पर असर नहीं डालेगी।

मंत्रालय ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी कि वह इन कब्जे वाले इलाकों को तुरंत खाली करे, क्योंकि भारत का इन क्षेत्रों पर वैध अधिकार है। नई दिल्ली ने फिर से दोहराया कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और उनका कोई भी समझौता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य नहीं होगा।