नई दिल्ली में शनिवार को हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच, प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ पर भारत और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) के बीच टकराव सामने आया।

भारत ने OHCHR की चिंताओं पर तीखी आपत्ति जताई, इसे देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप के रूप में खारिज किया।

भारत सरकार का कहना है कि यह देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है और स्वतंत्र न्यायपालिका तथा मुक्त मीडिया द्वारा संरक्षित है।

जैसे कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, परन्तु यह सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित सीमाओं के भीतर होता है।

अधिकारियों ने कानून के अनुसार कार्य किया है और हमारे न्यायालय सभी के लिए किसी भी शिकायत का समाधान देने के लिए उपलब्ध हैं।

इसलिए, OHCHR की चिंताएँ गलत हैं और भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप का उदाहरण हैं।

भारत ने यह भी कहा कि OHCHR को अपने दायित्व के अनुसार समान रूप से अन्य बड़े पैमाने के प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि यह निष्पक्षता और गैर-चयनशीलता के सिद्धांतों का पालन कर सके।