वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSIB) की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट ने दिखाया कि भारत और अर्जेंटीना ने डूबते बैंकों को बचाने के लिए सार्वजनिक बैकस्टॉप फंड व्यवस्था नहीं बनाई है। यह निष्कर्ष 19 प्रमुख देशों और क्षेत्रों की विषयगत समीक्षा के आधार पर निकला है।

रिपोर्ट में बैंकों के आपातकालीन बैकस्टॉप फंडिंग तंत्र का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि सार्वजनिक धन का उपयोग किए बिना या राष्ट्रीयकरण के जोखिम से बचते हुए बैंकों के व्यवस्थित समाधान की व्यवस्था में बड़े अंतर मौजूद हैं।

विश्लेषण में यह भी जांचा गया कि जब बाजार से तरलता के सभी अन्य स्रोत समाप्त हो जाएं, तब अंतिम उपाय के रूप में सार्वजनिक प्राधिकरण बैंकों को अस्थायी आपातकालीन निधि प्रदान कर सकते हैं या नहीं।

यह समीक्षा 2023 में अमेरिका के क्षेत्रीय बैंकों के विफल होने और स्विट्ज़रलैंड में क्रेडिट सुइस के UBS द्वारा अधिग्रहण के बाद सामने आई। इन घटनाओं ने दिखाया कि बैंक कितनी जल्दी गंभीर लिक्विडिटी तनाव का शिकार हो सकता है।

FSIB, जो 2009 में G20 लंदन शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित हुआ, वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और सुधार के लिए सिफारिशें देता है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय वित्तीय अधिकारियों और वैश्विक मानक तय करने वाले निकायों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

रिपोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि देशों को बैंक के विफल होने का इंतजार करने के बजाय संकट से पहले ही नियामक कमी को दूर करना चाहिए। FSIB अपने सदस्य देशों को बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करके, कार्यान्वयन मार्गदर्शन की समीक्षा करके और प्रगति की निगरानी करके सहायता करेगा।

भारत और अर्जेंटीना के लिए यह समीक्षा एक स्पष्ट चेतावनी है कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय प्रणालियों को झटकों से बचाने के लिए आपातकालीन लिक्विडिटी और बैंक रेजोल्यूशन के मजबूत सार्वजनिक ढांचे को जल्द से जल्द लागू करना अनिवार्य है।