सुप्रीम कोर्ट ने आज भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, की चुनाव याचिका पर उच्च न्यायालय में नई सुनवाई का निर्देश दिया। यह निर्णय उच्च न्यायालय को फिर से मामले की जांच करने और निर्णय लेने के लिए कहा गया है।

भूपेश बघेल ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (BJP), के साथ जीत हासिल की थी। चुनाव के बाद, विपक्षी दलों ने कई वैधानिक मुद्दों के आधार पर याचिका दायर की, जिसमें चुनावी प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताएँ शामिल थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा पहले की गई सुनवाई में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अनदेखे रह गए थे, जिसके कारण पुनः परीक्षण की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय को याचिका के सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार करना चाहिए।

उच्च न्यायालय को इस निर्देश के अंतर्गत अगले तीन महीनों के भीतर सुनवाई की तारीख तय करनी है। यदि उच्च न्यायालय इस समय सीमा में निर्णय नहीं देता, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतिरिक्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

इस निर्णय का राजनीतिक असर व्यापक हो सकता है, क्योंकि चुनाव याचिकाएँ अक्सर सरकार की वैधता पर सवाल उठाती हैं। भूपेश बघेल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि वे अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करेंगे और किसी भी वैध निर्णय का पालन करेंगे।

राज्य के अन्य राजनीतिक नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भी इस फैसले पर अपनी राय व्यक्त की, यह कहते हुए कि न्यायिक प्रक्रिया को पूर्णतः पालन करना चाहिए ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूत रहे।