केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना‑4 के उद्घाटन समारोह में कहा कि लाड़ली बहना योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद अब सभी सरकारों को महिलाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजनाएँ बनानी अनिवार्य हो गई हैं।

मध्य प्रदेश में लागू की गई लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं को सीधे नकद सहायता, कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता समर्थन प्रदान किया है, जिससे कई ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इस मॉडल को देखते हुए केंद्र और राज्य स्तर पर समान योजनाओं की माँग तेज हो गई है।

शिवराज सिंह ने बताया कि यदि महिलाओं की जरूरतों को पूरा नहीं किया गया तो सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा, “बहनें नाराज़ हुईं तो हमें कोई ख़ैर नहीं, इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने होंगे जो महिलाओं को सशक्त बनाएं और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दें।”

मंत्री ने यह भी कहा कि नई योजनाओं में न केवल वित्तीय मदद बल्कि तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिससे महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

लाड़ली बहना योजना के बाद अब देश भर में कई राज्य सरकारें समान पहल शुरू करने की तैयारी कर रही हैं, जिससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक मंच तैयार हो रहा है।