ममता बनर्जी, बांग्लादेश के प्रमुख राजनेता, ने चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों को फ्रीज कर दिया गया था। यह निर्णय चुनाव आयोग के 2023 के नियमों के तहत लिया गया, जिसमें चिह्नों के उपयोग में नियम उल्लंघन के आरोप थे।

चुनाव आयोग ने कहा कि फ्रीज का कारण उम्मीदवारों द्वारा चिह्नों के साथ अनियमित प्रचार और असमान व्यवहार था। इस निर्णय के बाद, बनर्जी ने एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि यह कदम लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और चुनावी स्वतंत्रता को सीमित करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग को अपने निर्णय में उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फ्रीज की गई चिह्नों के लिए वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए आयोग को तुरंत कदम उठाने चाहिए।

बनर्जी ने कोर्ट के निर्णय पर कहा, “यह निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और चुनावी समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।” उन्होंने आगे कहा कि वे कोर्ट के निर्णय के बाद भी अपनी पार्टी के चिह्न के लिए वैकल्पिक विकल्प तलाशेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि चुनाव आयोग को किसी भी पार्टी के चिह्न को फ्रीज करना है, तो उसे तुरंत वैकल्पिक चिह्न प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने घोषणा की कि वे 30 दिनों के भीतर फ्रीज किए गए चिह्नों के लिए वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध कराएंगे।