महाराष्ट्र में हाल ही में लागू हुए "महाराष्ट्र स्वतंत्रता धर्म अधिनियम" के बाद कई प्रोटेस्टेंट और स्वतंत्र चर्चों में सतर्कता का माहौल बन गया है। दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा धर्मांतरण के आरोपों से बचने के लिए राज्य ने कड़े प्रावधान लगाए हैं, जिससे कई चर्चों ने अपने वैकेशन बाइबिल स्कूल (VBS) कार्यक्रमों का दायरा घटा दिया या पूरी तरह रद्द कर दिया है।

मुंबई महानगर क्षेत्र, वसई‑विरार, पालघर और पुणे के कई चर्च अब दिवाली और गर्मियों की छुट्टियों में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों को लेकर अत्यधिक सतर्क हैं। परंपरागत रूप से VBS में 5 से 15 साल के बच्चों को गीत, खेल, क्राफ्ट और बाइबिल की कहानियों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है।

पहले इन शिविरों में ईसाई बच्चों के साथ उनके अन्य धर्मों के मित्र भी भाग लेते थे। लेकिन अब धर्मांतरण के आरोपों से बचने के लिए कई चर्च ने गैर‑ईसाई बच्चों को इन कार्यक्रमों से बाहर रख दिया है या पूरी तरह से बंद कर दिया है।

दक्षिणपंथी समूहों ने भाड़े के हॉल, बैंक्वेट हॉल और निजी घरों में आयोजित प्रार्थना सभाओं में कथित धर्मांतरण का आरोप लगाकर रुकावट डालने की कोशिश की, जिससे कई FIR दर्ज हुईं। इस डर के कारण आयोजकों ने बच्चों के शिविरों के लिए कड़ी सावधानी अपनाई है।

पालघर जिला मसीह संगति के सचिव पादरी सैम के मथाई ने बताया कि वसई‑विरार और पालघर के पादरियों ने अप्रैल में पहली बार VBS कार्यक्रमों में गैर‑ईसाई बच्चों को अलग रखा था और इस व्यवस्था को दिवाली की छुट्टियों में भी जारी रखेंगे।

सुरक्षा के लिए अब चर्च एडवांस रजिस्ट्रेशन, सीसीटीवी कैमरे और आगंतुकों का रिकॉर्ड रखने जैसे उपाय अपना रहे हैं। "हम बैनर लगाकर, रजिस्ट्रेशन कराकर और फीस लेकर यह साबित करना चाहते हैं कि बच्चों को किसी लालच या दबाव के तहत नहीं बुलाया गया," मथाई ने कहा।

27 अगस्त को इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, 28 अगस्त को कानून लागू होने से पहले ही मुंबई और आसपास के चर्चों ने प्रार्थना सभाओं में उपस्थित लोगों से सेल्फ‑डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण को अपराध घोषित किया गया है, जिससे चर्च प्रशासन किसी भी विवाद से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क है।