दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि कोई महिला सामूहिक दुष्कर्म की योजना में भागीदारी या सहयोग करती है, तो उसे भी इस अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि उसने शारीरिक रूप से दुष्कर्म किया हो या अपराधी समूह में शामिल रही हो।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून में प्रयुक्त शब्द “व्यक्ति” केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। यदि महिला साझा मंशा से दुष्कर्म करवाने में मदद करती है, तो वह भी दण्डनीय होगी।

इस फैसले में यह नहीं तय किया गया कि मौजूदा कानून के तहत महिला स्वयं दुष्कर्म कर सकती है या नहीं। अदालत ने केवल यह सवाल उठाया कि क्या महिला पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया जा सकता है।

मामला एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है, जिसकी मां ने उसे धमकाकर दूसरे आरोपी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। आरोप है कि यह घटनाएँ दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच कई बार हुईं, और यौन हमला के दौरान मां कमरे में मौजूद रही।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) में दुष्कर्म की परिभाषा केवल पुरुष को अपराधी मानती है, इसलिए महिला पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि IPC धारा 376डी और BNS धारा 70 के तहत सामूहिक दुष्कर्म एक अलग अपराध है। यदि कोई व्यक्ति साझा मंशा से इस अपराध में शामिल है, तो शारीरिक रूप से अपराध न करने पर भी उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया, पर हाईकोर्ट ने बताया कि 2013 के संशोधन के बाद सामूहिक दुष्कर्म को अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया और अब यह BNS धारा 70 में सम्मिलित है।

कोर्ट ने महिला और अन्य आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। 17 जनवरी 2025 के आदेश में हस्तक्षेप करने से कोर्ट ने इंकार कर दिया। यह मामला BNS की प्रावधानों और नाबालिगों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाले POSCO कानून के तहत दायर है।