रिपोर्ट के अनुसार, मोइत्रा ने बताया कि ज्ञानेश कुमार ने उनके कार्यालय में अनधिकृत रूप से दस्तावेज़ों का प्रयोग किया और कई बार उनके व्यक्तिगत फोन कॉल्स को सुनने की कोशिश की। इस बात को लेकर मोइत्रा ने कहा, "मैं इस तरह की शक्ति का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस मामले को पूरी तरह से उजागर करना चाहती हूँ।"

फिरौती में मोइत्रा ने FIR के साथ कुछ साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे, जिनमें ईमेल, मैसेज और रिकॉर्डेड कॉल्स शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अगर कोई दबाव बनाया गया तो वह भी रिपोर्ट में दर्ज करवा देंगी।

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने अभी तक इस आरोप पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उनके कार्यालय ने कहा कि सभी आरोपों को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही निपटा जाएगा और यदि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस विवाद को लेकर राजनीतिक वर्ग में भी हलचल मची हुई है। विपक्षी दलों ने इस मामले को सरकार के भ्रष्टाचार के एक और उदाहरण के रूप में पेश किया, जबकि सरकार के पक्षधर ने कहा कि यह मामला अभी जांच के अधीन है और जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा।

फिर भी, इस मुद्दे ने सार्वजनिक चर्चा को बढ़ा दिया है, खासकर इस बात पर कि कैसे उच्च पदस्थ अधिकारी अपने दायित्वों का दुरुपयोग कर सकते हैं। नागरिक समूहों ने भी इस मामले को लेकर एक पिटीशन शुरू कर दी है, जिसमें CEC को जवाबदेह ठहराने की मांग की जा रही है।

वर्तमान में, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोइत्रा ने कहा कि वह पूरी तरह से सहयोग देंगी और न्याय मिलने तक इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाते रहेंगी।