मार्वल एंटरटेनमेंट की टॉय सब्सिडियरी ने 1996 में अमेरिकी कस्टम्स सर्विस के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर किया। विवाद का मूल यह था कि उनके एक्स‑मेन एक्शन फिगर को "डॉल" (इंसान‑आधारित) या "टॉय" (गैर‑इंसानी) माना जाए।

अमेरिकी नियमों के अनुसार, इंसानों पर आधारित डॉल पर 12% आयात शुल्क लगता था, जबकि टॉय पर केवल 6.8%। इस अंतर को लेकर मार्वल ने फिगरों को टॉय वर्ग में डालने की मांग की, जिससे टैरिफ में लगभग आधी बचत संभव हो गई।

कस्टम्स ने शुरुआती तौर पर एक्स‑मेन फिगरों को डॉल माना क्योंकि उनकी परिभाषा में "इंसान जैसा दिखना" प्रमुख मानदंड था। मार्वल ने अपने ही टॉय बिजनेस की ओर से गवाही दी, यह दर्शाते हुए कि इन फिगरों में पंख, कवच, टेंटेकल, म्यूटेंट फीचर आदि मानव‑समान नहीं हैं।

विवाद कई सालों तक चला। अदालत ने यह तय करने के लिये सिर, आँख, नाक, मुंह, बाल, हाथ और धड़ जैसी मानवीय विशेषताओं की जाँच की। कई एक्स‑मेन किरदारों में इनमें से कुछ ही मौजूद थे, जबकि बीस्ट जैसी आकृतियों को पूरी तरह से गैर‑इंसानी माना गया।

अंततः 2003 में न्यायालय ने मार्वल की दलील स्वीकार कर ली और फिगरों को टॉय वर्ग में वर्गीकृत किया। इससे आयात शुल्क 12% से घटकर 6.8% हो गया, जिससे कंपनी को कई मिलियन डॉलर की बचत हुई।

यह निर्णय मार्वल के फैंस के बीच चर्चा का विषय बना, कुछ ने इसे "अकल्पनीय" कहा और सुपरहीरो को इंसान या म्यूटेंट की परिभाषा से हटाकर केवल टॉय के रूप में मानने की आलोचना की। 2011 तक टॉय और डॉल पर समान दर लागू हो गई, पर यह केस टैक्स बचत के लिए म्यूटेंट की इंसानियत को लेकर हुई अनोखी लड़ाई के रूप में याद किया जाता है।