विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिये तीसरा महाभियोग प्रस्ताव तैयार किया है। कई पार्टियों ने पहले ही मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं और विशेष सत्र से पहले लोकसभा‑राज्यसभा दोनों में नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत CEC को हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के समान प्रक्रिया से संभव है। जबकि अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को केवल CEC की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

पहला कदम – नोटिस देना। लोकसभा में स्पीकर या राज्यसभा में सभापति को नोटिस भेजा जाता है और इसे स्वीकार करने के लिये क्रमशः 100 और 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। नोटिस स्वीकार होने पर आरोपों की जांच के लिये एक तीन‑सदस्यीय समिति गठित की जाती है।

यदि दोनों सदनों में एक ही दिन नोटिस दिया गया हो, तो दोनों में स्वीकृति मिलने के बाद ही समिति बनती है; अन्यथा पहले स्वीकृत होने वाले सदन में ही समिति बनती है। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक मान्य कानून विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

समिति अपने निष्कर्षों की विस्तृत रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश करती है। चर्चा के दौरान आवश्यक होने पर CEC को सदन के दरवाजे पर बुलाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बकायदा मतदान होता है; दोनों सदनों में दो‑तिहाई बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को अंतिम मंजूरी के लिये भेजा जाता है।

अब तक भारत में किसी CEC को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पहले दो बार नोटिस दिया गया था। मार्च‑2026 में लोकसभा‑राज्यसभा में क्रमशः 130 और 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाले नोटिस को 6 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद राज्यसभा में 73 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक और नोटिस दायर किया गया, जो अभी भी लंबित है।

वर्तमान में विपक्ष तीसरे नोटिस की तैयारी कर रहा है। इस नोटिस पर चर्चा के लिये 30 सितंबर को एक ब्लॉक बैठक तय की गई है, जहाँ इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।