मुजफ्फरपुर के गोबरसही-डुमरी रोड गैस पाइपलाइन हादसे की जांच होगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने गैस कंपनी, पथ निर्माण विभाग और ठेकेदार की भूमिका की पड़ताल के निर्देश दिए हैं। क्षतिग्रस्त घरों के मुआवजे के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोबरसही-डुमरी रोड में हाल ही में हुए गैस पाइपलाइन हादसे को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है। घटना की समीक्षा के लिए शुक्रवार को जिला प्रभारी मंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गैस पाइपलाइन की सुरक्षा, नाला निर्माण के दौरान बरती गई सावधानी और हादसे से हुए नुकसान पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि घटना की जांच के लिए भारत सरकार के संबंधित नियामक बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर को भी बुलाया गया था। उनके साथ हुई चर्चा में शुरुआती तौर पर ठेकेदार, इंजीनियर और गैस कंपनी के बीच संवाद एवं समन्वय की कमी सामने आई है। मंत्री ने कहा कि इन तीनों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों को कानून के दायरे में लाकर कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि जांच में मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। पहला, पीएनजी पाइपलाइन निर्धारित मानकों के अनुसार कितनी गहराई पर बिछाई गई थी। दूसरा, पाइपलाइन के ऊपर सुरक्षा और चेतावनी से संबंधित बोर्ड लगाया गया था या नहीं, ताकि खुदाई के दौरान संबंधित एजेंसी को इसकी जानकारी मिल सके।

तीसरा, जब पथ निर्माण विभाग को जानकारी थी कि घटनास्थल से गैस पाइपलाइन गुजर रही है तो नाला निर्माण के लिए खुदाई के दौरान गैस कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद थे या नहीं। चौथा, घटनास्थल के पास स्थित दुकानों और घरों में रखे गए पीएनजी गैस सिलेंडरों की स्थिति और उन्हें वहां रखने की परिस्थितियों की भी जांच की जाएगी।

दिलीप जायसवाल ने कहा कि हादसे की जांच केवल मौके पर मौजूद कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसमें गैस कंपनी, पथ निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसी की भूमिका तथा उनके बीच जिम्मेदारी और समन्वय की भी पड़ताल जरूरी है। उन्होंने बताया कि हादसे में क्षतिग्रस्त हुए घरों के मुआवजे के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि गैस पाइपलाइन की गहराई, चेतावनी बोर्ड और खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन की जांच होगी। साथ ही पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों और गैस कंपनी की भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से सबक लेते हुए जिम्मेदारी तय करना जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।