जमानत के आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक आरोपी को ₹ 2.5 करोड़ की जमानत राशि जमा करनी होगी। कुल मिलाकर, छह आरोपियों को ₹ 15 करोड़ की राशि जमा करनी होगी, जिसे वे अगले दो हफ्तों में कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।

पुलिस ने बताया कि यह सात आरोपी म्यांमार के एक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद भारत में लौटे थे, जहाँ उन्हें आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर हथियारों और रणनीतिक प्रशिक्षण देने का आरोप है। इस मामले में पहले अमेरिकी नागरिक को भी जमानत मिल चुकी थी, जिसके बाद न्यायालय ने समान परिस्थितियों में अन्य विदेशी नागरिकों के लिए भी जमानत की अनुमति दी।

अभियोजन पक्ष ने जमानत पर शर्तें लगाते हुए कहा कि सभी आरोपियों को 31 अक्टूबर तक अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य है और उन्हें विदेश यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, उन्हें किसी भी प्रकार की साक्ष्य-रोकथाम या संपर्क से बचने के लिए निगरानी में रखा जाएगा।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा, "जमानत का उद्देश्य आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग देना है, न कि उन्हें मुक्त करना। इसलिए, सभी शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।"

वकीलों ने जमानत राशि को बहुत अधिक बताया, परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि यह राशि आरोपी की वित्तीय क्षमता और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर तय की गई है।

आगे की सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित है, जिसमें अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।