उत्तर प्रदेश में जुलाई और अगस्त के बाद सितंबर में भी बिजली बिल में कमी होगी। सितंबर के बिजली बिल में उपभोक्ताओं के बिल में 7.5 फीसदी तक की कमी हो सकती है, जो अब तक की सबसे बड़ी कमी होगी। पावर कॉरपोरेशन जल्द ही ईंधन अधिभार शुल्क की दर जारी कर सकता है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि सितंबर में ईंधन अधिभार में होने वाली कमी अब तक की सबसे बड़ी कमी साबित हो सकती है। इससे प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

इससे पहले अगस्त में उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 2.92% की रियायत मिली। जुलाई के बाद यह लगातार दूसरा महीना होगा जब ईंधन अधिभार शुल्क में कमी होगी। जुलाई में 4.43% कमी हुई थी। इस साल जून में बिजली बिल में 10% अतिरिक्त वसूली की गई थी। इस मसले पर चौतरफा हंगामे के बाद नियामक आयोग ने मामले का परीक्षण करते हुए पाया था कि पावर कार्पोरेशन ने ईंधन अधिभार शुल्क की गणना गलत की थी। नियामक आयोग ने पावर कार्पोरेशन को आदेश दिए थे कि उसे केवल वास्तविक खर्च के आधार पर ही गणना करनी होगी। बकाया भुगतान की रकम को ईंधन अधिभार शुल्क में नहीं जोड़ा जा सकता है। आयोग के इस आदेश के बाद जुलाई में जब वास्तविक भुगतान किया गया तो उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 4.43% की कमी हुई थी। इसके बाद अगस्त के भी बिजली बिल में 2.92% कमी का आदेश जारी कर दिया गया था। इससे उपभोक्ताओं को कुल 221 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इसके बाद अब सिंतबर में भी बिजली बिल में उपभोक्ताओं के बिल में 7.5 फीसदी तक की कमी हो सकती है।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि देश में तेजी से बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगले सात वर्षों में देश में बिजली की मांग लगभग दोगुनी होने की ओर बढ़ रही है। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक बिजली पीक डिमांड होना तय है। इसलिए राज्य सरकार को अभी से विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना तथा ऊर्जा भंडारण एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए।