हाईस्कूल और इंटर के अंकपत्रों में माता-पिता के नाम की वर्तनी गलत है तो सुधार के लिए तीन साल की समय सीमा बाधा नहीं बनेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड के नियमों की व्याख्या करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्रों एवं प्रमाणपत्रों में माता-पिता के नाम की वर्तनी संबंधी त्रुटि सुधारने के लिए अब तीन साल की समय सीमा लागू नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी लिपिकीय गलती सुधारने के लिए निर्धारित तीन साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने यूपी बोर्ड को याची की मां के नाम में सुधार कर एक माह के भीतर संशोधित शैक्षिक अभिलेख जारी करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने रामपुर निवासी नाहिदा बी की याचिका पर दिया है। याची ने अपने शैक्षिक अभिलेखों में मां का नाम 'खैर उन निशा' के स्थान पर 'मेहरुलनिशा' दर्ज कराने की मांग की थी।

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 29 सितंबर 2026 के आदेश के अनुपालन में 12 अक्तूबर 2026 को अमर उजाला में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गई थी। इसकी प्रति अनुपूरक हलफनामे के साथ कोर्ट में दाखिल की गई।

अधिवक्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट की खंडपीठ आनंद सिंह बनाम यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य के मामले में स्पष्ट कर चुकी है कि अभ्यर्थी अथवा उसके माता-पिता के नाम में केवल वर्तनी संबंधी गलती होने पर सुधार के लिए तीन साल की समय सीमा का पालन अनिवार्य नहीं है। यूपी बोर्ड के विनियम सात की व्याख्या करते हुए खंडपीठ ने यह व्यवस्था दी थी।

कोर्ट ने कहा कि याची की मां के नाम में हुई गलती अनजाने में हुई लिपिकीय त्रुटि या चूक है। ऐसे में आनंद सिंह के मामले में निर्धारित कानूनी सिद्धांत इस प्रकरण पर भी पूरी तरह लागू होता है। कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्रों एवं प्रमाणपत्रों में मां का नाम 'खैर उन निशा' के स्थान पर 'मेहरुलनिशा' दर्ज कर एक माह के भीतर संशोधित अभिलेख जारी करने का निर्देश दिया।