उत्तर प्रदेश सरकार ने आज घोषणा की कि 2024-25 वित्त वर्ष के दौरान राज्य में लड़कियों को मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराने की योजना के तहत पहली नाम सूची जारी की गई है। इस पहल का उद्देश्य युवा महिलाओं को सुरक्षित और पर्यावरण‑अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करना है।

सूची में कुल 5,000 नाम शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है। चयन के मानदंडों में शैक्षणिक संस्थानों के पास रहने वाली लड़कियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की बेटी को प्राथमिकता दी गई है।

रविवार को जारी किए गए दस्तावेज़ के अनुसार, स्कूटी का वितरण 15 अगस्त से शुरू होगा। वितरण के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ PSU‑owned transport company के कर्मचारियों को भी सहायता के लिए बुलाया जाएगा।

राष्ट्र बैंक (RBI) के अनुसार, इस प्रकार की सरकारी योजनाओं से सड़क दुर्घटनाओं में कमी और युवा महिलाओं की गतिशीलता में सुधार देखा गया है।

सभी पात्र उम्मीदवारों को 10 दिन के भीतर अपनी पहचान और पते का प्रमाण जमा करना होगा। इसके बाद, उन्हें स्कूटी के लिए पंजीकरण फ़ॉर्म मिलेगा, जिसे पूरा करने के बाद वे स्कूटी प्राप्त कर सकेंगी।

इस पहल के पीछे मुख्यमंत्री के कथन के अनुसार, "हम युवा महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देना चाहते हैं।"

इस योजना के तहत वितरित स्कूटी EV (इलेक्ट्रिक वाहन) मॉडल होंगी, जिससे CO2 उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। यह कदम सरकार के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूटी की यह योजना, AI‑आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग और Best XI सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के साथ मिलकर राज्य में सड़क सुरक्षा को नई दिशा देने का वादा करती है।

उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि वे अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। यदि कोई भी सवाल या सुझाव हो तो संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

इस पहल के बारे में अधिक जानकारी के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय समाचार चैनलों से अपडेट लेते रहें।