हाल ही में जारी की गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के मालिकों के लिए बैटरी रीचार्ज और रिप्लेसमेंट के प्रक्रियाओं को काफी आसान बना दिया है। इस कदम के तहत, राज्य सरकार ने बैटरी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और रिप्लेसमेंट के लिए मानक प्रक्रियाएँ निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

नई दिशा-निर्देशों के अनुसार, EV मालिकों को अब किसी भी मान्यता प्राप्त चार्जिंग स्टेशन पर बैटरी को आसानी से रीचार्ज करने का विकल्प मिलेगा। चार्जिंग स्टेशनों को 24 घंटे खुला रखने का प्रावधान भी शामिल किया गया है, जिससे यात्रियों को देर रात या सुबह जल्दी बैटरी चार्ज करने में सुविधा होगी।

बदलने के विकल्प के तहत, सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसमें बैटरी को पूरी तरह से बदलने के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इससे बैटरी की उम्र बढ़ेगी और रखरखाव लागत कम होगी। इसके अलावा, बैटरी रिप्लेसमेंट के दौरान पुरानी बैटरी को रिसाइक्लिंग केंद्रों में भेजने के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है।

सब्सिडी योजना के तहत, EV मालिकों को बैटरी चार्जिंग और रिप्लेसमेंट के खर्च पर 30% तक की कटौती मिलेगी। यह सब्सिडी केवल उन वाहनों पर लागू होगी जो 2024 के बाद पंजीकृत हुए हों और जिनकी बैटरी क्षमता 20 kWh से अधिक हो। सरकार ने इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने बताया, “हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को EV का लाभ मिले और साथ ही पर्यावरणीय दायित्व भी निभाया जाए। यह नई योजना हमें अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगी।”

इसके अलावा, एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी (PSU) के CEO ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा, “PSU की तकनीकी क्षमता और सरकारी समर्थन से हम EV इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकते हैं और लागत को नियंत्रित रख सकते हैं।”

इस नई नीति के तहत, RBI द्वारा जारी वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, सब्सिडी की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। यह कदम EV के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हरित ऊर्जा के प्रसार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।