उन्होंने बताया, "यह टैक्स नहीं है, यह सेंस नहीं है, और यह सरचार्ज भी नहीं है।" साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस शुल्क से एकत्रित राशि भारत के समेकित कोष (Consolidated Fund of India) में नहीं जाएगी।

सीतारमण ने कहा कि इस तरह के शुल्क का उद्देश्य डिजिटल भुगतान के इकोसिस्टम को बेहतर बनाना है, न कि सरकारी खजाने में अतिरिक्त आय जोड़ना। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर आगे की कोई चर्चा या भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम पहले से ही स्पष्ट हैं।

उनकी इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रिया मिली, जहाँ कई उपयोगकर्ताओं ने इस स्पष्टीकरण को सराहा और कहा कि अब लोगों को इस शुल्क को लेकर अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए।