समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर एनडीए के भीतर विभाजन के संकेत सामने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तत्काल समर्थन देने के बजाय मसौदे को सार्वजनिक करने के बाद विस्तृत चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया।

पासवान ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि उसके प्रावधानों और विभिन्न समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव पर बहस की जा सके। उन्होंने बताया कि भारत की पहचान उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में निहित है, और संविधान में इस विविधता के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान मौजूद हैं।

उन्होंने संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची, अनुच्छेद 371ए और 371जी जैसे प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजातियों और कुछ क्षेत्रों को विशेष अधिकार और छूट मिलती है। इसीलिए यूसीसी पर अंतिम निर्णय लेने से पहले इन पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी समानता के साथ-साथ देश की विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, यूसीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने, उसके प्रभावों का आकलन करने और सभी संबंधित पक्षों से संवाद करने के बाद ही पार्टी अपना अंतिम रुख तय करेगी।

उन्होंने कहा, "पहले ड्राफ्ट आए, फिर तय होगा रुख।" इस बयान से स्पष्ट होता है कि वे मसौदे के बिना निर्णय लेने को जल्दबाजी मानते हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि 2029 से पहले भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वाले 21 राज्यों में यूसीसी लागू की जाएगी। इस घोषणा के बाद एनडीए के भीतर अलग-अलग राय उभरने लगी हैं; भाजपा इसे आगे बढ़ा रही है, जबकि सहयोगी दल पहले व्यापक विचार-विमर्श की मांग कर रहे हैं।