सुरक्षा सभा “ये नया भारत है” के समापन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा नीति में आए गहन बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत अब केवल आयातक नहीं, बल्कि स्वदेशी तकनीक और आधुनिक हथियारों का निर्माता बन चुका है।

इस बदलाव का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व और सरकार की नीतियां हैं। सीमाओं की रक्षा, तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण और “मेक इन इंडिया इन डिफेंस” को नई गति मिली है।

राजनाथ सिंह ने लंबे समय तक भारत की रक्षा नीति को “पानीपत सिंड्रोम” कहा जाता था, जिसका अर्थ था कि हम केवल खतरा महसूस होने पर ही प्रतिक्रिया देते थे। अब यह सोच पूरी तरह बदल गई है; नीति अब प्रो‑एक्टिव हो गई है।

उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) का उदाहरण दिया। 2016 से पहले भारत MTCR का सदस्य नहीं था, इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज सीमित थी। सक्रिय कूटनीति से भारत MTCR का सदस्य बना और ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाई, जो ऑपरेशन सिंधूर में स्पष्ट दिखी।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन में भी अभूतपूर्व उछाल आया है। यूपीए सरकार के दौरान लगभग 40,000 करोड़ रुपये का उत्पादन था, जो अब 1.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। रक्षा निर्यात 100 से अधिक देशों में 37,500 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है।

लाइसेंसिंग नियमों को सरल बनाया गया और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में स्वदेशी सिस्टम को प्राथमिकता दी गई। आज भारतीय सेना के पास आकाश तीर, नेक्स्ट‑जनरेशन आकाश, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, अस्त्र एयर‑टू‑एयर मिसाइल, प्रचंड, ध्रुव हेलीकॉप्टर, तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, आधुनिक ड्रोन और काउंटर‑ड्रोन सिस्टम उपलब्ध हैं।

भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को सेवा में उतारा है, जो आत्मनिर्भरता की नई उपलब्धि है।

पारदर्शिता और भ्रष्टाचार‑मुक्त रक्षा सौदे भी इस परिवर्तन की नींव हैं। 2014 से पहले कई घोटाले प्रमुख थे, लेकिन पिछले बारह वर्षों में रक्षा बजट 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 8 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि कोई पैसा बिखरने नहीं दिया गया।

राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और प्रो‑एक्टिव दृष्टिकोण अब भारत की रक्षा नीति के मुख्य स्तंभ बन चुके हैं। भविष्य में भारत न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।