महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (UBT) ने रविवार को मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च किया। इस मार्च में उन्होंने मतदाता सूची और कथित वोट चोरी को मुख्य मुद्दा बनाया।

ठाकरे ने दो प्रमुख मांगें रखी – अब तक हुए SIR को रद्द किया जाए और वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग अनिवार्य किया जाए।

उन्होंने लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मात्र छह महीने में मतदाता संख्या में 40‑60 लाख की असामान्य वृद्धि को लेकर सवाल उठाया, यह पूछते हुए कि ऐसी वृद्धि कैसे संभव हो सकती है।

राज ठाकरे ने कहा कि सत्ता का फैसला जनता का अधिकार है, चुनाव आयोग का नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज करते हुए उन्होंने कहा, "ज्ञानेश कुमार का चेहरा लगाकर घूम रहे हैं, अच्छा चेहरा लगाइए।"

ठाकरे ने कहा कि 2018‑19 में ही उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और उस समय सोनिया गांधी से चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी। उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि वोट चोरी के बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चल सकती।

विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी महाराष्ट्र में सन्नाटा था, इस पर उन्होंने टिप्पणी की, "पूर्ण बहुमत मिला, पर यहाँ सन्नाटा है। यह कैसी जीत है?"

उन्होंने केंद्र सरकार और बड़े उद्योगपतियों पर आरोप लगाए – जंगल, हवाई अड्डा और पोर्ट जैसी महत्वपूर्ण संपत्तियां एक ही उद्योगपति को दी जा रही हैं, और इस तरह की शक्ति का स्रोत पूछते हुए कहा, "ऐसी शक्ति कहाँ से आती है?"

अंत में ठाकरे ने कहा कि जनता कितने भी मोर्चे निकाले, सरकार का रवैया नहीं बदलता। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों से लेकर अमेरिका के साथ संबंधों तक केंद्र सरकार को निशाना बनाया।