राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी जमानत आदेश के मामले में सख्त रुख अपनाया और विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया।

जोधपुर पुलिस आयुक्त को डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाने और जांच में साइबर क्राइम विशेषज्ञों की सहायता लेने का आदेश भी दिया गया।

अदालत ने जांच की प्रगति रिपोर्ट हर 15 दिन में पेश करने के निर्देश भी जारी किए।

न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की पीठ ने 5 नवंबर को आरोपी कलविंद्र सिंह पनेसर की जमानत अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आने के बाद निर्देश जारी किए।

सुनवाई के दौरान पता चला कि आरोपी को 6 मई को पत्नी की सर्जरी के कारण 30 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके लिए उसे दो लाख रुपये की राशि जमा करनी थी।

जमानत की अवधि समाप्त होने के बावजूद आरोपी 9 जून को जेल वापस नहीं लौटा, जिससे हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की।

अदालत ने आरोपी के जमानत मुचलके रद्द कर दिए और जमानतदारों की जमा राशि जब्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया।

सुनवाई के दौरान 12, 15 और 26 अक्टूबर की तारीखों वाले तीन कथित जमानत आदेश अदालत के सामने पेश किए गए।

हाईकोर्ट ने इन आदेशों की प्रामाणिकता की जांच के लिए न्यायिक रिकॉर्ड का मिलान किया और पाया कि इन तारीखों पर संबंधित मामला सूचीबद्ध ही नहीं था तथा कोई जमानत आदेश भी पारित नहीं किया गया था।

अदालत ने इन तीनों आदेशों को फर्जी और जाली करार दिया।

रजिस्ट्रार (न्यायिक) नरेंद्र कुमार ने जोधपुर के कुड़ी भगतासनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

जोधपुर पुलिस आयुक्त को अब डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित करनी होगी और साइबर क्राइम विशेषज्ञों का सहयोग भी लिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने एसआईटी को हर 15 दिन में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने और मुख्य न्यायाधीश को पूरे मामले की जानकारी भेजने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि न्यायिक आदेशों की प्रामाणिकता से खिलवाड़ न्यायिक संस्थाओं की साख और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।