राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) मामले के आरोपी कलविंदर सिंह पानेसर को नियमित जमानत देने वाले दो संदिग्ध न्यायिक आदेश मिले हैं। इन आदेशों के रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरणों में अंतर होने से उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठे हैं।

पानेसर, 53 वर्ष के पंजाब निवासी, श्रीगंगानगर जिले में 8.061 किलो अफीम की कथित बरामदगी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। राजियासर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8/18, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज है।

15 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2026 की तारीख वाले दो आदेश सामने आए हैं। 26 अक्टूबर के कथित आदेश में जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा का नाम है, जिसमें पानेसर की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदलने की बात कही गई है। वहीं, 15 अक्टूबर के दूसरे कथित आदेश में नियमित जमानत के लिए वकील द्वारा पैरवी न करने के आधार पर निस्तारित बताया गया है।

वकील कैलाश खिलेरिया ने बताया कि 6 मई को अंतरिम जमानत की पैरवी के बाद उन्होंने नियमित जमानत की अर्जी भी लगाई थी, ताकि 30 दिन की अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद सुनवाई हो सके। परंतु अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद पानेसर ने सरेंडर नहीं किया और बाद में नियमित जमानत की अर्जी पर पैरवी नहीं करने का फैसला किया।

किलेरिया के अनुसार, अंतरिम जमानत के बाद से पानेसर फरार है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे मनप्रीत सिंह कनाडा से लौटे थे और बाद में एनओसी लेकर केस की फाइल उनसे ले ली।

रजिस्ट्रेशन नंबरों का अंतर भी संदेह बढ़ाता है। हाईकोर्ट के एक कर्मचारी के अनुसार, वर्ष 2026 में आपराधिक जमानत अर्जियों के रजिस्ट्रेशन नंबर 15,047 तक पहुंचे थे। परंतु 26 अक्टूबर के कथित आदेश पर 15,786 नंबर दर्ज है, जबकि 15 अक्टूबर के आदेश पर 18,756 नंबर लिखा है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने भी 26 अक्टूबर के आदेश की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि आदेश में सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ता के रूप में ए. शर्मा का नाम दर्ज है, जबकि वर्तमान में इस नाम का कोई व्यक्ति हाईकोर्ट में सरकारी अधिवक्ता के पद पर कार्यरत नहीं है।

हाईकोर्ट प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि न्यायिक शाखा से रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों कथित आदेश वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुए। रजिस्ट्रार (न्यायिक) नरेंद्र कुमार ने कहा कि जांच चल रही है और उचित कार्रवाई होने के बाद ही इस पर विस्तार से टिप्पणी की जा सकेगी।