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बरेली में रामगंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में अब सिंचाई विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बिना भवनों के नक्शे पास नहीं होंगे। पहले मास्टर प्लान में हाई फ्लड जोन का स्पष्ट सीमांकन उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थिति अस्पष्ट थी। अब बीडीए ने मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में सिंचाई विभाग की ओर से किए गए हाई फ्लड जोन के नए सीमांकन को शामिल कर लिया है। नए प्रावधान से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मानक के विपरीत निर्माण पर अंकुश लगाने की उम्मीद है।

चेन्नई-बंगलूरू जैसे हालात से बचने की कवायद बीडीए के अधिकारियों का कहना है कि अक्सर मास्टर प्लान में सिर्फ जमीनों के सौदों और दुकानों-मकानों की बात होती है, लेकिन बरेली की महायोजना-2031 में नदियों के प्राकृतिक बहाव को सुरक्षित रखकर 33 फीसदी ग्रीन बेल्ट विकसित करना दूरदर्शी कदम है। यह योजना भविष्य में बरेली को चेन्नई व बंगलूरू जैसी खतरनाक शहरी बाढ़ के संकट से सुरक्षित रखेगी। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने बताया कि रामगंगा व नकटिया नदियों के आसपास मानचित्र स्वीकृति में विभागीय दिशा-निर्देशों व सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। बीडीए का जोर नदी के बाढ़ क्षेत्र में बगैर प्लानिंग के निर्माण को रोकने व निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही विकास गतिविधियों को मंजूरी देने पर है।