राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत में आयोजित सभी चुनावों को स्वतंत्र चुनाव आयोग (EC) द्वारा कड़ी निगरानी में रखा जाता है और उन्होंने कई बार यह स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल या समूह को वोटों में हेरफेर करने का अधिकार नहीं है।

राष्ट्रपति ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने इंडिया ब्लॉक के आरोपों को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी का यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है और इससे हमारे लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।" राष्ट्रपति ने यह भी जोड़ा कि लोकतांत्रिक बहस में साक्ष्य‑आधारित तर्क आवश्यक है, न कि असत्यापित आरोप।

इंडिया ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधियों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ावा देना है और उन्होंने कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है जो राष्ट्रपति के बयान को चुनौती दे सके।

विपक्षी पार्टियों ने भी राष्ट्रपति के बयान का समर्थन किया और कहा कि "वोट चोरी" के आरोपों को बिना ठोस प्रमाण के सार्वजनिक मंच पर लाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है।

इस बीच, चुनाव आयोग ने कहा कि वह सभी प्रक्रियाओं की पूरी तरह से जाँच कर रहा है और यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।