इज़राइल में चुनाव‑परिणाम के बाद सरकार बनाने की लड़ाई में नया मोड़ आया है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्षी नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट को अगली सरकार गठित करने का औपचारिक निमंत्रण दिया है, जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है।

हर्जोग ने रविवार शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन में आइजेनकोट को न्योता दिया। उन्हें सरकार बनाने के लिए 28 दिन मिलेंगे; आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त 14 दिन भी दी जा सकती है।

चुनाव में नेतन्याहू का धार्मिक‑राष्ट्रवादी गठबंधन सबसे बड़ा था, पर संसद के 120 सीटों में बहुमत (61) हासिल नहीं कर सका। अब विभिन्न दलों के बीच गठबंधन की बातचीत कठिन होगी।

राष्ट्रपति का पद आधिकारिक रूप से सीमित है, लेकिन सरकार बनाते समय राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक रहती है। हर्जोग ने नेसेट में मौजूद दलों से बात करके आइजेनकोट को अधिक समर्थन मिलने का आंकड़ा बताया। टाइम्स ऑफ इज़राइल के अनुसार, 67 सांसदों ने आइजेनकोट को प्रधानमंत्री पद की सिफ़ारिश की, जबकि नेतन्याहू को 46 सांसदों का समर्थन मिला।

यह समर्थन बहुमत नहीं दर्शाता, बल्कि गठबंधन बनाने का पहला अवसर है। आइजेनकोट को विभिन्न विचारधारा वाले दलों को साथ लाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

लिकुड पार्टी ने 27 सीटें जीतीं, लेकिन कुल मिलाकर 53 सीटें ही हासिल कर पाई, जिससे बहुमत से 8 सीटें कम रह गईं। आइजेनकोट की याशर पार्टी ने 21 सीटें जीतीं और चार‑दल के गठबंधन में 48 सीटें हैं। अरब अल्पसंख्यक समुदाय की दो पार्टियों के 19 सीटों ने भी उनका नाम समर्थन दिया।

आइजेनकोट के पास सरकार बनाने के तीन संभावित रास्ते हैं: (i) अल्पमत सरकार बनाकर अरब सांसदों का बाहरी समर्थन लेना, (ii) अति‑रूढ़िवादी यहूदी दलों के साथ समझौता, (iii) लिकुड के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार। लेकिन वह कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वह नेतन्याहू के साथ किसी भी सरकार में शामिल नहीं होंगे।

गठबंधन के लिए उन्होंने चार शर्तें रखी हैं: इज़राइल को यहूदी, लोकतांत्रिक, उदार और समानता वाला देश मानना, स्वतंत्रता घोषणा के मूल्यों का सम्मान, सभी नागरिकों की सैन्य/राष्ट्रीय सेवा का समर्थन, और हमास को आतंकवादी मानकर गाज़ा में उसकी सैन्य क्षमता को खत्म करने का समर्थन। इन शर्तों के कारण गठबंधन बनाना और कठिन हो सकता है।

अगर आइजेनकोट 28‑दिन की अवधि में बहुमत नहीं जुटा पाते, तो राष्ट्रपति किसी अन्य नेता को अवसर दे सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार बनाने के लिए लगभग 100 दिन की समयसीमा है; यदि इस दौरान कोई भी सफल नहीं होता, तो दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा।

आइजेनकोट को न्योता मिलने के बाद नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार का प्रस्ताव रखा, पर उन्होंने अरब पार्टियों पर निर्भर सरकार को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ऐसी सरकार इज़राइल की सुरक्षा के लिए खतरा होगी।

गादी आइजेनकोट 66 साल के पूर्व सैन्य प्रमुख हैं, 2022 में राजनीति में आए, और 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद कुछ समय के लिए नेतन्याहू की युद्धकालीन कैबिनेट में रहे। उनका एक बेटा और दो भतीजे गाज़ा युद्ध में मारे गए हैं, जिससे वह नेतन्याहू के खिलाफ दृढ़ हैं।

अब आइजेनकोट कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं हैं; नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और लिकुड संसद में सबसे बड़ी पार्टी है। अंततः यह तय होगा कि 67 सांसदों का समर्थन बहुमत में बदल पाता है या नहीं, जिससे इज़राइल की राजनीतिक दिशा तय होगी।