इस्राइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने गुरुवार शाम को घोषणा की कि चुनाव के बाद कौन सरकार बना पाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

नेसेट के लिए चुने गए दलों के नेताओं से दो दिन के परामर्श के बाद उन्होंने यह बात कही, जिसमें उन्होंने सभी गुटों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर गहन चर्चा की। उन्होंने पार्टियों से नए रास्ते तलाशने का आग्रह किया।

अक्टूबर 27 को हुए चुनावों में 120 सीटों वाले संसद में नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गुट ने 53 सीटें जीतीं, जबकि परिवर्तन गुट ने 48 सीटें हासिल कीं। शेष 19 सीटें अरब दलों के पास गईं, जिससे खंडित जनादेश सामने आया।

नेतन्याहू गुट की यूनाइटेड तोराह जूडाइज्म पार्टी ने उन्हें सिफारिश नहीं दी, जिससे प्रधानमंत्री के लिए सिफारिशों की संख्या 46 रह गई। अरब दलों ने अनिच्छा से आइजेनकोट की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करना था।

दोनों गुटों ने अरब दलों के साथ गठबंधन से सामान्य तौर पर परहेज किया है। अधिकांश पार्टियों ने, डेमोक्रेट्स को छोड़कर, अरब दलों को सरकार में बैठने से मना किया है। मुख्य बाधा है हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की उनकी अनिच्छा, जो 7 अक्टूबर 2023 के घातक हमलों के बाद अधिकांश यहूदी आबादी को अस्वीकार्य लगती है।

रा'आम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने आइजेनकोट की सिफारिश के बाद दो-राज्य समाधान का समर्थन दोहराया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना का भी समर्थन किया, जिसमें "हमास और सभी सैन्य या सशस्त्र संगठनों को निहत्था करने" का आह्वान शामिल था। हालांकि, अब्बास हमास को आतंकवादी संगठन कहने से पीछे हट गए, जिससे गठबंधन की संभावनाएँ और जटिल हो गईं।