कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी (CEC) ज्ञानेश कुमार पर कठोर हमला किया, उन्हें "देशद्रोही" करार दिया और तुरंत इस्तीफ़ा माँगा।

उन्होंने हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले दस महीनों में लगभग 14 बार गंभीर आपत्तियां दर्ज की थीं। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सीईसी पर तेज़ी से हमला कर रहा है।

गांधी ने कहा, "वोट चोरी लोकतंत्र को कमजोर करती है। जहाँ तानाशाही है, वहाँ एंटी‑इनकंबेंसी नहीं चलती। संविधान, कानून और संस्थाएँ तब ही सार्थक हैं जब वोट सुरक्षित हों।" उन्होंने चुनाव आयोग को वोट के संरक्षक के रूप में याद दिलाते हुए, "अगर वोट ही खत्म हो जाएँ तो संविधान का कोई मतलब नहीं रहता" कहा।

राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास सबूत हैं और "100 % पक्का" है कि वर्तमान चुनावों में धांधली हो रही है। उन्होंने कहा, "मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास विस्तृत जानकारी है जो इस बात की पुष्टि करती है।"

उन्होंने बताया कि सीईसी की उस सूची में सबसे ऊपर वही लोग हैं जिन्हें वे "साजिशकर्ता" कहते हैं, और ज्ञानेश कुमार उसी सूची में शीर्ष पर हैं। दो चुनाव आयुक्तों ने इस व्यक्ति पर सवाल उठाए हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया, जबकि जनता ने उनका भरोसा किया।

गांधी ने कहा, "दोनों चुनाव आयुक्तों ने सच सामने लाकर सही काम किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ।" उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने की माँग दोहराई, यह कहा कि उनके कार्य देश के हित के खिलाफ हैं।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि वोट चोरी हुए हैं और उन वोटों के आधार पर सांसद संसद में बैठे हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए सभी कानून गैर‑कानूनी हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले छह महीनों में सभी सच्चाइयाँ सार्वजनिक हो जाएँगी, क्योंकि जानकारी पहले से ही मौजूद है।

उन्होंने 21 दिसंबर 2023 को पास हुए एक कानून का उल्लेख किया, जिससे चुनाव आयुक्त जांच के दायरे से बाहर हो गए और उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती। फिर 7 फरवरी को महाराष्ट्र के मामले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूत पेश किए और प्रधानमंत्री को असहमति नोट दिया, लेकिन उसकी राय को नजरअंदाज किया गया। अंत में उन्होंने बताया कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया।