अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को यह सूचना मिली है कि रूस की ओर से एक गुप्त ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य आगामी नवंबर के मध्यावधि चुनाव में जनता के भरोसे को कमजोर करना है।

अधिकारियों के अनुसार, इस प्रयास का उद्देश्य वोटिंग मशीनों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मतदाताओं की सोच को प्रभावित करना है। ऐसी सामग्री में चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह उत्पन्न करने वाले संदेश, झूठी खबरें और डॉज‑डॉज वीडियो शामिल हो सकते हैं।

रूस पर पहले भी इसी तरह के हस्तक्षेप के आरोप लगे हैं; US एजेंसियों ने लंबे समय से मॉस्को को विदेशी चुनावी हस्तक्षेप का प्रमुख खतरा माना है। जुलाई‑2024 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि रूस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर विशेष समूहों तक पहुँच बना रहा है और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।

FBI, ODNI और CISA सहित कई अमेरिकी एजेंसियों ने पहले भी बताया था कि रूस‑संबंधित व्यक्तियों ने फर्जी खबरें, नकली वीडियो और सॉकेट‑पुप अकाउंट बनाए हैं, जिससे चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया जा सके और जनता में डर या भ्रम पैदा हो सके।

इन अभियानों में सोशल मीडिया का उपयोग मुख्य हथियार माना जाता है। एक‑दूसरे के साथ तालमेल बिठाए हुए कई नकली प्रोफ़ाइल एक ही तरह की बातें बार‑बार शेयर करती हैं, जिससे संदेश तेज़ी से फैलता है और अधिक लोगों तक पहुँचता है।

अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की ऑनलाइन सक्रियता केवल चुनाव से पहले माहौल को बिगाड़ने तक सीमित नहीं है; इसका एक संभावित लक्ष्य चुनाव के बाद परिणामों पर भी भरोसा घटाना हो सकता है।

वे यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ऑनलाइन राय‑प्रभाव और वोटों में सीधे छेड़छाड़ दो अलग‑अलग चीज़ें हैं। अब तक उपलब्ध सरकारी रिपोर्टों में रूस द्वारा वोटों की गिनती बदलने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मुख्य चिंता गलत जानकारी फैलाने और चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा करने की है।

रूस की ऑनलाइन हस्तक्षेप की कहानी नया नहीं है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से US एजेंसियां ऐसे अभियानों की लगातार जांच करती आ रही हैं। 2024 के चुनाव में भी रूस‑संबंधित समूहों पर फर्जी वेबसाइट और सोशल नेटवर्क के माध्यम से गलत जानकारी फैलाने के आरोप लगे थे, जिनके खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग ने कार्रवाई की थी।

अब मध्यावधि चुनाव के नजदीक आते ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इन ऑनलाइन अभियानों पर कड़ी नजर रख रही हैं। उनका मानना है कि विदेशी ताकतें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर अमेरिकी मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा कमज़ोर हो सकता है। इस संदर्भ में गलत सूचना की पहचान और रोकथाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।