शुक्रवार को ऊर्जा क्षेत्र में एक नया मोड़ आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुए समझौते के बाद पहली बार रूसी डीजल अमेरिका को भेजा गया।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि नया आयात समझौता लागू हो गया है और पहला टैंकर, जिसमें 40,000 टन (लगभग 300,000 बैरल) डीजल है, अब न्यूयॉर्क की ओर रवाना है। जहाज़ के संकेतों से पुष्टि हुई है कि यह 7 नवंबर तक पोर्ट पहुंच जाएगा।

यह पहली रूसी डीजल की खेप जुलाई‑2023 के बाद अमेरिकी बाजार में आएगी। इस समय तक अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल पर भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगा रखा था, जिससे ईंधन की कीमतें बढ़ी थीं।

ट्रम्प ने मध्यावधि चुनावों से पहले ईंधन कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से पुतिन के साथ समझौता किया, जबकि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण पहले प्रतिबंध भी लगाए गए थे।

40,000 टन डीजल की मात्रा अमेरिका की दैनिक डीजल खपत (लगभग 4 मिलियन बैरल) का लगभग 7 % है, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि इस एकल खेप से ईंधन कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट की उम्मीद नहीं है। लेकिन आयात समझौते से आगे के महीनों में लाखों टन डीजल की नियमित आपूर्ति की संभावना है।

यूक्रेन की रिफाइनरियों पर ड्रोन हमलों ने रूसी डीजल उत्पादन को बाधित किया था, जिससे ईंधन की कमी हुई। ट्रम्प ने पिछले महीने कीव में इन हमलों को रोकने का अनुरोध किया था।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस कदम को "मजबूत साझेदारों द्वारा लिया गया एक कमजोर फैसला" कहा और रूस पर प्रतिबंध को कड़ा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि डीजल समझौता नीति में अचानक बदलाव है, जबकि ट्रम्प ने कुछ हफ्ते पहले रूसी तेल और गैस आयातकों पर 100 % तक शुल्क लगाने वाले प्रतिबंध पैकेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिन्हें बाद में रोका गया।

इस विकास से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में नई गतिशीलता उत्पन्न होगी, जबकि यूक्रेन की ऊर्जा सुरक्षा और रूस की आय उत्पन्न करने की क्षमता दोनों पर सवाल बने रहेंगे।