राजधानी लखनऊ में अपना प्लॉट लेने का एक बार फिर मौका आ गया है। अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी के अवसर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की दो नई नैमिष नगर और वरुण बिहार आवासीय योजनाओं का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसी दिन योजनाओं में प्लॉटों की बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। एलडीए ने मुख्यमंत्री से योजनाओं के शुभारंभ के लिए समय मांगा था। जिस पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने की सहमति मिली है। संभावना है कि 13 या 14 सितंबर को मुख्यमंत्री दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। दोनों योजनाओं में 72 से लेकर 450 वर्गमीटर के प्लाट होंगे।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि दोनों योजनाओं में एक साथ करीब छह हजार भूखंडों की बुकिंग खोली जाएगी। गणेश चतुर्थी के दिन से ही ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा।

वरुण विहार योजना आगरा एक्सप्रेसवे के निकट लगभग 6,580 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है। वहीं नैमिष नगर योजना सीतापुर रोड पर करीब 3,600 एकड़ क्षेत्र में आकार ले रही है। दोनों परियोजनाएं शहरी विस्तार को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।

दोनों योजनाओं में विभिन्न आय वर्गों के लिए 72 वर्ग मीटर से लेकर 450 वर्ग मीटर तक के भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भूखंड 18 मीटर से लेकर 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर स्थित होंगे। इससे आवासीय सुविधाओं के साथ बेहतर यातायात और सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

एलडीए ने दोनों योजनाओं के लिए भूखंडों की दरें भी तय कर दी हैं। वरुण विहार योजना में भूखंड लगभग 2,800 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से उपलब्ध होंगे। नैमिष नगर योजना में दर लगभग 3,200 रुपये प्रति वर्ग फुट रहेगी। बेहतर लोकेशन और विकसित आधारभूत सुविधाओं को देखते हुए इन दरों को प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। यानी सबसे छोटे प्लॉट की कीमत करीब 21 से 22 लाख के बीच होगी।

वहीं, राजधानी में जाम की समस्या को दूर करने और ट्रैफिक की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हरौनी और भटगवां पाण्डेय के बीच हुलासखेड़ा के सामने सई नदी पर दो लेन पुल के निर्माण के लिए शासन स्तर पर सहमति मिली है। करीब 19.94 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल की कुल लंबाई 1571.23 मीटर प्रस्तावित है, जिसमें सई नदी के ऊपर पुल का मुख्य हिस्सा 90 मीटर लंबा होगा।

क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह ने पुल निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। शासन के निर्देश पर सेतु निगम ने निर्माण का खाका तैयार कर अनुमोदन के लिए शासन को भेजा था। 26 अगस्त को शासन ने इस पर सहमति जता दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि एक-दो महीने में वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी।