लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आसपास बने वकीलों के अवैध चैंबर और दुकानों पर रविवार शाम नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की भारी फोर्स तैनात रही। वकीलों ने कार्रवाई का विरोध किया और अधिकारियों से निर्धारित संख्या से अधिक चैंबर नहीं तोड़ने की मांग की। रविवार शाम करीब 4:30 बजे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी टीम के साथ जिला कोर्ट परिसर के आसपास पहुंचे। कुछ ही देर बाद नगर निगम की टीम आठ बुलडोजर और हाईवा लेकर मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद अवैध चैंबरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इलाके की बिजली भी काट दी गई। जिला अदालत के आसपास चल रही कार्रवाई के दौरान पुलिस बल ने लोगों को मौके से हटाकर जगह खाली कराई।

बताया गया कि हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आसपास बने अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश दिया था। इसके तहत नगर निगम ने 72 अवैध चैंबर और दुकानों को चिन्हित किया था। नाले के ऊपर बने चैंबर भी कार्रवाई की जद में थे। नगर निगम की ओर से इन निर्माणों को पहले नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस मौके पर चस्पा भी किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद रविवार को पुलिस बल की उपलब्धता होने पर नगर निगम और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। वीआईपी कार्यक्रम के कारण शाम पांच बजे के बाद पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध होने पर अभियान शुरू किया गया।

कार्रवाई के दौरान वकीलों और अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। वकीलों ने पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि अदालत ने 72 चैंबरों को तोड़ने का आदेश दिया है, इसलिए इससे अधिक निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। विरोध के बावजूद नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण हटाने का अभियान जारी रखा। आपको बता दें नगर निगम ने वकीलों को 30 अगस्त तक अवैध चैंबर छोड़ने का नोटिस जारी किया था। इनमें नाले पर बने हुए अवैध चैंबर भी शामिल हैं।