लखनऊ हाईकोर्ट की एक पीठ ने हाल ही में पेश की गई हाईस्कूल की मार्कशीट के एआई (Artificial Intelligence) की मदद से तैयार होने के संदेह को गंभीर अपराध माना। कोर्ट ने दस्तावेज़ को ‘जहरीले पेड़ का फल’ कहा और इस प्रकार की नकलों को शैक्षणिक प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए खतरा बताया।

न्यायाधीश ने कहा कि एआई‑आधारित फर्जी दस्तावेज़ न केवल व्यक्तिगत छात्रों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे शैक्षणिक माहौल को धूमिल कर देते हैं। इस कारण कोर्ट ने मामले को विशेष महत्व दिया।

कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह डीसीपी‑रैंक के किसी सक्षम अधिकारी को इस मामले की विस्तृत जांच के लिए नियुक्त करे। नियुक्त अधिकारी को एआई टूल्स के उपयोग, मार्कशीट की उत्पत्ति, संभावित नेटवर्क और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान पर गहराई से जांच करनी होगी।

जांच रिपोर्ट को कोर्ट को समय-समय पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यदि दोषी सिद्ध होते हैं तो कड़ी सजा का प्रावधान रहेगा, जिससे भविष्य में एआई‑आधारित फर्जी दस्तावेज़ों को रोकने में मदद मिलेगी।

यह निर्णय शैक्षणिक धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाता है और अन्य संस्थानों को एआई के दुरुपयोग को रोकने की चेतावनी देता है।