इस परियोजना के अंतर्गत टेंगला में समुद्र तल से 17,582 फीट पर एक नया स्टेशन बनाया जाएगा, जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और चिंगहाई प्रांत की सीमा पर स्थित 16,627 फीट ऊँचाई वाले तांगगुला स्टेशन से भी ऊँचा होगा।

परियोजना के सर्वेक्षण और विस्तृत रिपोर्ट पूरी हो चुकी हैं, परंतु निर्माण शुरू करने के लिए नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित संस्थाओं से औपचारिक अनुमोदन अभी बाकी है।

लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है, और यह 489 किलोमीटर लंबी रेल लाइन हिमालय के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसका मुख्य उद्देश्य लद्दाख को रेल नेटवर्क से जोड़ना और सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य साजो-सामान व आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को सुदृढ़ करना है। रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना को रणनीतिक महत्व का बताया है।

इस 489 किलोमीटर के ट्रैक में से लगभग 270 किलोमीटर सुरंगों के माध्यम से बनाए जाएंगे, यानी आधे से अधिक हिस्सा पहाड़ों को चीरकर जाएगा। परियोजना में 62 सुरंगों और 116 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

रेललाइन बिलासपुर से शुरू होकर सुंदरनगर, मंडी, मनाली, केलांग, सरचू और उपशी के माध्यम से टेंगला तक जाएगी। केलांग में भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनाने की भी योजना है।

पहले चरण के रूप में भानुपल्ली-बिलासपुर रेलखंड पर काम चल रहा है, जिसे 2027 तक पूरा करने का अनुमान है। पूरी रेल कॉरिडोर के निर्माण की समयसीमा अभी तय नहीं हुई है।

सर्दियों में लद्दाख में भारी बर्फबारी और कठिन मौसम के बावजूद रेल संपर्क होने से खाद्यान्न, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही नियमित होगी, जिससे कीमतें नियंत्रित रह सकेंगी।

परियोजना से लाहौल-स्पीति, जंस्कार व लेह सहित आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बेहतर संपर्क से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सेना के जवानों व उपकरणों की आवाजाही में भी मजबूती आएगी।