मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया, पर पुलिस ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

लॉरेंस के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हैं और गृह मंत्रालय ने 2023 में आदेश जारी किया कि उसे साबरमती जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। किसी भी पूछताछ के लिए अदालत की विशेष अनुमति आवश्यक है।

इस आदेश के तहत, किसी भी राज्य की पुलिस को अगर लॉरेंस से पूछताछ करनी हो, तो वह जेल के भीतर ही प्रक्रिया करेगी। मूल आदेश अगस्त 2024 तक का था, पर इसे आगे बढ़ा दिया गया है।

मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर राज तिलक रोशन ने कहा कि वे अदालत द्वारा निर्धारित SOP का पालन करेंगे और लॉरेंस की कस्टडी से जुड़ी कोई भी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी।

पहले के मामलों में, जैसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, पंजाब पुलिस ने लॉरेंस को पूछताछ के लिए लाने पर उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएँ जताई थीं, इसलिए उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में स्थानांतरित किया गया।

गृह मंत्रालय का कड़ा आदेश इस बात को सुनिश्चित करता है कि जेल में बंद लॉरेंस और उसके आपराधिक नेटवर्क के बीच संपर्क टूटे, परंतु अब तक गैंग का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

टाइगर श्रॉफ केस में पुलिस को सबसे पहले यह तय करना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का इस घटना से कोई सीधा जुड़ाव है या नहीं। अगर पूछताछ आवश्यक हो, तो उन्हें साबरमती जेल में अदालत की अनुमति लेकर ही सवाल‑जवाब करने होंगे।

अंत में, पुलिस को यह स्थापित करना होगा कि गैंग का नाम लेकर जिम्मेदारी लेना और वास्तविक तौर पर गैंग की भूमिका सिद्ध करना दो अलग‑अलग चीजें हैं, और फायरिंग के पीछे कौन लोग हैं, योजना कैसे बनी, यह स्पष्ट करना होगा।