दो विशेषज्ञ रिपोर्टों में इस बात पर सहमति नहीं बन पाने के बाद कि योजना नरसंहार है या नहीं, सत्य आयोग की स्थापना की जाएगी।

ग्रीनलैंड स्वदेशी लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ दशकों से चली आ रही जबरन गर्भनिरोधक योजना के इर्द-गिर्द एक सच्चाई और सुलह आयोग की स्थापना कर रहा है, क्योंकि दो विशेषज्ञ रिपोर्ट इस बात पर सहमत होने में विफल रहीं कि क्या यह नरसंहार है।

1960 से 1990 के दशक तक, कम से कम 4,000 ग्रीनलैंडिक इनुइट्स - जिनमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां भी शामिल थीं - को अंतर्गर्भाशयी उपकरण (आईयूडी) या गर्भनिरोधक इंजेक्शन प्राप्त हुए, अक्सर उनकी सहमति या जानकारी के बिना, जैसा कि पिछले साल एक संयुक्त डेनिश-ग्रीनलैंडिक जांच में पाया गया था।

उस जांच में पाया गया कि इस प्रथा का उद्देश्य जन्म दर और परिवार के आकार को कम करना था, जिसे उस समय डेनिश अधिकारियों ने 57,000 की आबादी वाले आर्कटिक द्वीप और डेनमार्क के अर्ध-संप्रभु क्षेत्र ग्रीनलैंड में जीवन स्तर और सामाजिक और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करने के तरीके के रूप में देखा था।

ग्रीनलैंड की सरकार ने 2024 में चार सदस्यीय आयोग को उस अभियान की जांच करने का काम सौंपा, जिसके कारण कुछ पीड़ितों को गंभीर संक्रमण, फैलोपियन ट्यूब पर घाव या गर्भाशय को हटाने का सामना करना पड़ा। कुछ बाद में बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो गए।

लेकिन विशेषज्ञ एक सर्वसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, ग्रीनलैंड के न्याय मंत्री मैरिएन पावियासेन ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कोई नरसंहार नहीं हुआ था और दूसरे में कहा गया था कि उल्लंघन की सीमा स्थापित नहीं की जा सकी है।

पावियासेन ने कहा, "सरकार की ओर से हम यह नहीं कह सकते कि नरसंहार हुआ था या नहीं। यह ऐसी चीज है जिस पर हम बहस जारी रख सकते हैं।"

ग्रीनलैंड के प्रधान मंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने कहा कि सुलह आयोग "दोष लगाने के बारे में नहीं होगा, बल्कि वास्तविक सुलह की दृष्टि से सच्चाई को उजागर करने के बारे में होगा"।