जोहो के संस्थापक और CEO, श्रीधर वेम्बू ने आज फिर से भारतीय इंजीनियरों और उद्यमियों से अपील की कि वे यूएस छोड़कर भारत लौटें। उन्होंने कहा कि भारत में अभी भी लाखों काम के अवसर हैं और देश को उनकी आवश्यकता है।

यह संदेश उसी दिन आया जब वेम्बू ने घोषणा की कि इस वर्ष जोहो में सामान्य प्रदर्शन मूल्यांकन (performance appraisal) और वेतन वृद्धि (salary increment) नहीं होगी। लागत नियंत्रण के उपायों के तहत कंपनी ने मार्केटिंग बजट कटौती और अन्य खर्चों में कटौती की है।

वेम्बू की इस अपील पर सवाल उठे हैं। आलोचकों का कहना है कि भारतीय टेक उद्योग खुद चुनौतियों से जूझ रहा है और जोहो पर भी बढ़ती लागत व वित्तीय दबाव है। इस पर लौटने वाले पेशेवरों के लिए मौके कितने मजबूत हैं, इस पर बहस चल रही है।

अमेरिकी सरकार ने 8 आईटी कंपनियों, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, विप्रो और इन्फोसिस शामिल हैं, को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (permanent labor certification) कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोक दिया है। यह ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है और भारतीय पेशेवरों के लिए अनिश्चितता पैदा कर रहा है।

वेम्बू ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीयों ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी ताकत में बड़ा योगदान दिया है, पर अब अमेरिका उन्हें नहीं चाहता। उन्होंने वीज़ा अनिश्चितता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि यह एक "साहसी नए भविष्य की जन्म पीड़ा" है।

जोहो ने इस वर्ष सामान्य वेतन वृद्धि न देने के फैसले के बावजूद कर्मचारियों से माफी मांगी है। वे कहते हैं कि लागत नियंत्रण के लिए यह कदम आवश्यक है, पर यह भी दर्शाता है कि भारतीय कंपनियों को भी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

वेम्बू का संदेश दोहरी प्रकृति का है: एक ओर वह भारतीयों को भारत लौटकर देश के तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे यह भी दिखा रहे हैं कि भारतीय कंपनियाँ भी लागत नियंत्रण के लिए कदम उठा रही हैं।