शहीद सहायक कमांडेंट स्व. विवेक सक्सेना को शौर्य चक्र, राष्ट्रपति पुलिस पदक और सम्मान राशि मिली थी, पर उनका परिवार अब 23 साल बाद भी जमीन के अधिकार के लिए लड़ रहा है। सरोजनीनगर तहसील में आयोजित "संपूर्ण समाधान दिवस" में 80 वर्षीय माँ, सावित्री सक्सेना, ने सभी पदक और राशि वापस करने की मांग रखी।

शहीद के बड़े भाई, रंजीत सक्सेना, अपने बुजुर्ग माता के साथ समाधान दिवस पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि तहसीलदार ने उन्हें सीधे कहा कि "जमीन ले तो पाओगे नहीं, जैसे वर्षों से भाग रहे हो, वैसे ही भागते रहोगे"। उन्होंने कहा कि फाइलें नगर निगम को भेज दी गईं और आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई।

रंजीत ने कहा कि शहीद के शहादत के बाद केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों ने स्मारक पार्क और ग्रामीण कोटे से जमीन आवंटन की घोषणा की थी, पर यह केवल कागजी घोषणा बनी रही। 2016 में तत्कालीन डीएम राजशेखर ने मामला संज्ञान में ले कर एडीएम को 15 दिन में जांच कर स्मारक व भूमि आवंटन के निर्देश दिए थे, पर जमीन की प्रक्रिया फिर भी ठहर गई।

अधिकारियों ने परिवार को यह साबित करने पर मजबूर किया कि वे यूपी के मूल निवासी हैं या नहीं। रंजीत ने बताया कि उन्हें अपने जन्मस्थल, पढ़ाई और एयरफोर्स स्टेशन मेमरा के बारे में एफिडेविट देने को कहा गया, फिर भी कहा गया कि सुविधाएं तभी मिलेंगी जब शादी से पहले माँ का पता बताया जाए। अंत में उन्हें यूपी सरकार द्वारा जारी 75,000 रुपये के चेक की रसीद मिली, जिससे अधिकारियों को अपने ही तर्क में खामियों का एहसास हुआ।

शौर्य चक्र की सम्मान राशि प्राप्त करने में परिवार को 2024 तक इंतजार करना पड़ा, और फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाने में महीनों लगे, क्योंकि अधिकारियों ने वेरिफिकेशन से बचते हुए परिवार के दावों को आगे बढ़ने नहीं दिया।

दरोगा खेड़ा स्थित कृष्ण लोक कॉलोनी में रहने वाली सावित्री देवी ने कहा, "8 जनवरी 2003 को मणिपुर में आतंकवादियों से लड़ते हुए बेटे ने शहादत दी, हमें शौर्य चक्र और राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला, पर अब 80 साल की उम्र में सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकती।" उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय माँगा है, ताकि शहादत के 21 साल बाद भी जमीन के लिए अपमानित न होना पड़े।

एसडीएम ने शिकायतों की जांच कर एक हफ्ते के भीतर निस्तारण का आदेश दिया है।