सोनम वांगचुक ने शनिवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन सरकार को जनता की आवाज़ सुनाने का जरिया है, और अगर इन्हें दबाया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है, जैसा कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ।

मुंबई में आयोजित आईपीएफ फेस्टिवल में उन्होंने बताया कि कई देशों में संसद के बाहर रैलियों की अनुमति है और यह लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। भारत में भी जंतर‑मंतर जैसी निर्धारित जगहें हैं जहाँ लोग शांति‑पूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं।

वांगचुक ने कहा कि प्रदर्शन करने के लिए अनुमति लेना जरूरी नहीं है; अनुमति का उद्देश्य केवल सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी रखना होना चाहिए। सड़कों पर शांतिपूर्ण रैली संवैधानिक अधिकार है, और पुलिस को संदेश सुनना चाहिए, न कि प्रदर्शनकारियों को ही निशाना बनाना चाहिए।

वर्तमान में कॉकरेच जनता पार्टी ने जंतर‑मंतर में प्रदर्शन का आह्वान किया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर। वांगचुक ने चेतावनी दी कि अगर लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता तो नेपाल‑बांग्लादेश जैसी अस्थिरता उभर सकती है।

अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि इन बलों को आंतरिक सुरक्षा के बजाय सीमा सुरक्षा में उपयोग किया जाना चाहिए। सर्दियों में जब बल लद्दाख से हटते हैं, तो चीन को लद्दाख की सीमाओं पर धीरे‑धीरे बढ़त मिलती है, इसलिए इन बलों की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय को देनी चाहिए।

लद्दाख के स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। वांगचुक ने कहा कि 2019 के पुनर्गठन के बाद लद्दाख का शासन दूर बैठे प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जा रहा है, जो स्थानीय परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते।

वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख में हिंसक प्रदर्शनों के बाद एहतियाती हिरासत में रखा गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, और मार्च 2026 में रिहा किया गया।