यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कर्मचारी पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह को तत्काल लागू करने और लंबित वेतन संबंधी मुद्दों को सुलझाने की मांग कर रहे हैं।

बैंक संघों ने सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने की मांग की है। यह एक मुख्य बिंदु है जिस पर मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के साथ 12वें द्विपक्षीय समझौते में कथित तौर पर सहमति बनी थी। हालांकि, इसे अभी तक सरकारी अधिसूचना का इंतजार है। वर्तमान में बैंक महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांग पर सकारात्मक परिणाम न मिलने के कारण यह हड़ताल उन पर थोपी गई है।

कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों में पेंशन का अद्यतन और सुधार शामिल है। वे सभी पेंशनभोगियों के लिए एक समान महंगाई भत्ता सूत्र की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) में बदलने का विकल्प देने की मांग भी अनसुलझी है। बैंक कर्मचारी और अधिकारी व्यथित हैं कि उनके साथ अकेले भेदभाव किया जा रहा है।

नकद जमा, निकासी, चेक क्लियरिंग और प्रशासनिक कार्य जैसी सेवाएं प्रभावित हुईं। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में कामकाज ठप रहा। हालांकि, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग सहित डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहीं। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने ग्राहकों को हड़ताल के संभावित असर के बारे में सूचित किया था। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी ग्राहकों को परामर्श दिया था कि हड़ताल से बैंक के कामकाज पर असर पड़ सकता है।