उत्तरी प्रदेश की उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शादी के पंजीकरण के दौरान उम्र साबित करने के लिए आधार कार्ड को एकल दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केवल आधार में दर्ज जन्म तिथि को सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता है।

मामले की सुनवाई में वकीलों ने तर्क दिया था कि आधार कार्ड में मौजूद जन्म तिथि ही पर्याप्त है, परन्तु न्यायालय ने यह कहा कि आधार में दर्ज जानकारी को सरकारी रिकॉर्ड के रूप में मानने से पहले उसकी वास्तविकता की जाँच अनिवार्य है।

हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि स्थानीय पंजीकरण कार्यालयों को शादी के पंजीकरण के समय वैध जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल की पासपोर्ट, या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज़ के माध्यम से जन्म तिथि की पुष्टि करनी होगी। आधार कार्ड को केवल सहायक दस्तावेज़ के रूप में माना जाएगा, न कि मुख्य प्रमाण के रूप में।

इस फैसले का प्रभाव पूरे राज्य में पड़ेगा, जहाँ कई दंपति पहले आधार कार्ड को ही एकमात्र पहचान पत्र मानते थे। अब उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है, परन्तु यह कदम धोखाधड़ी और झूठी उम्र की रिपोर्टिंग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अधिकारियों ने कहा है कि वे इस नई दिशा-निर्देश को लागू करने के लिए पंजीकरण केंद्रों को आवश्यक प्रशिक्षण और सूचना प्रदान करेंगे, ताकि नागरिकों को प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।