शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कृषि केंद्र, अपनी समृद्ध इतिहास और राजनीतिक गतिशीलता के लिए जाना जाता है।

यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, धान और गन्ना हैं, जो जिले की अर्थव्यवस्था का आधार हैं।

काकोरी कांड के अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह की जन्मस्थली होने के कारण शाहजहांपुर का ऐतिहासिक महत्व भी है।

हाल के वर्षों में हनुमत धाम ने पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों के लिए नई पहचान बनाई है।

राजनीतिक क्षेत्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश कुमार खन्ना का खास स्थान है, जिन्होंने 1989 से लगातार नौ बार विधानसभा सीट पर कब्जा किया है।

वहीं, जितिन प्रसाद का परिवार भी जिले की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखता है, और उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत करके बाद में बीजेपी में प्रवेश किया।

शाहजहांपुर की स्थापना 1813 में हुई थी, और यह पहले बरेली जिले का हिस्सा था।

जिला लखीमपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बदायूं और पीलीभीत से घिरा हुआ है, और गर्रा व खनौत नदियों के बीच बसा है।

2018 में महानगर बनने के बाद शहरी विस्तार को नई दिशा मिली, लेकिन कृषि अभी भी प्रमुख उद्योग है।

सुरेश खन्ना ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के तनवीर खां को 9,313 वोटों से हराया, और 1,09,942 वोटों से जीत हासिल की।

उनकी लगातार नौवीं बार विधायक बनना जिले की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है।

जितिन प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत सीट से जीत दर्ज की और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बने।

तिलहर विधानसभा क्षेत्र से सत्यपाल सिंह यादव ने भी जिले की राजनीति में अहम भूमिका निभाई, और 1998 में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया।

शाहजहांपुर में छह विधानसभा सीटें हैं, और 2022 के चुनाव में बीजेपी ने सभी पर जीत दर्ज की।

कटरा, जलालाबाद, तिलहर, ददरौल, पुवायां और शाहजहांपुर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने सपा के उम्मीदवारों को बड़े अंतर से हराया।

राजपाल यादव, कुंडरा गांव के रहने वाले, ने थिएटर से शुरुआत कर लखनऊ और दिल्ली की प्रतिष्ठित नाट्य अकादमियों में अध्ययन किया और फिर फिल्म जगत में कदम रखा।

उनकी कॉमेडी और अभिनय ने उन्हें ‘हंगामा’, ‘चुप चुप के’, ‘भूल भुलैया’ और ‘हेरा फेरी’ जैसी फिल्मों में लोकप्रिय बनाया।

हाल ही में राजपाल यादव का नाम चेक बाउंस मामले के कारण चर्चा में है, जिसमें 2010 में ली गई 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता से जुड़ी विवाद शामिल है।

जुलाई 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी, और 21 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त किया।