इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के हाईस्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में उच्चीकृत होने के बाद वह जूनियर हाईस्कूल की अलग कानूनी पहचान खो देता है। इसके बाद वहां खाली होने वाले शिक्षक के पद पर साल-1978 की जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती नियमावली लागू नहीं होगी।

खंडपीठ ने कहा कि हाईस्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में मान्यता मिलने के बाद पूरा संस्थान माध्यमिक शिक्षा के वैधानिक ढांचे में आ जाता है। केवल इस आधार पर कि वहां कक्षा आठ तक की पढ़ाई जारी है या मूल संस्था सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल थी, उसकी पुरानी कानूनी पहचान कायम नहीं रहती। कोर्ट ने वेतन भुगतान अधिनियम, 1978 की धारा 13-ए का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान उच्चीकृत संस्थान के मौजूदा शिक्षकों के वेतन और सेवा हितों की संक्रमणकालीन सुरक्षा के लिए है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि भविष्य में खाली होने वाले पदों पर भी जूनियर हाईस्कूल भर्ती नियमावली लागू होती रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1982 के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के निरस्त होने से 1978 की नियमावली दोबारा प्रभावी नहीं हो जाती। उच्चीकृत स्ववित्तपोषित संस्थान 2023 के शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम के दायरे में भी नहीं आते, लेकिन इससे पुरानी जूनियर हाईस्कूल नियमावली पुनर्जीवित नहीं होती।

अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि यहां अभ्यर्थियों की योग्यता, परीक्षा, मेरिट, आरक्षण या चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। केवल ऐसी रिक्तियों को हटाया गया जिन्हें संबंधित नियमों के तहत भरा ही नहीं जा सकता था। इसलिए इसे भर्ती के “नियम बदलना” नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा में सफल होना, अस्थायी चयन सूची में नाम आना या काउंसलिंग में शामिल होना नियुक्ति का अटल अधिकार नहीं देता।

लिहाजा खंडपीठ ने एकल पीठ के 19 फरवरी 2026 के आदेश और उसके अनुपालन में जारी 9 मार्च तथा 15 मार्च 2026 की अधिसूचनाओं को बरकरार रखते हुए सभी अपीलें खारिज कर दीं। हालांकि, जो संस्थान 3 नवंबर 2025 को अभी भी सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त थे, उनकी रिक्तियां इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी।