राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने का निर्देश जारी किया है, जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के नियमों के अनुरूप है। स्कूलों को फीस संग्रह, कैंटीन, पुस्तकालय आदि सभी भुगतान बिंदुओं पर डिजिटल विकल्प उपलब्ध कराने को कहा गया है।

बोर्ड ने विशेष रूप से यूपीआई और रुपे कार्ड जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस को प्राथमिकता देने की सलाह दी है, ताकि लेन‑देन तेज़ और सुरक्षित बन सके।

कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के लिए यूपीआई लाइट, यूपीआई लाइटएक्स और यूपीआई 123पे जैसे हल्के समाधान अपनाने की अनुमति दी गई है, जिससे डिजिटल भुगतान में कोई बाधा न रहे।

डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू करने के साथ-साथ स्कूलों को छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ को इसका प्रयोग समझाने के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने को कहा गया है।

प्राचार्य एवं प्रबंधकों को एक व्यापक डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन योजना तैयार करनी होगी, जिसका उद्देश्य भुगतान की पहुँच बढ़ाना, उपयोग में वृद्धि करना और सुरक्षित लेन‑देन के बारे में जागरूकता फैलाना है।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल भुगतान की जागरूकता को शामिल किया जाना चाहिए, और स्कूल स्तर पर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाकर विद्यार्थियों को इस विषय की जानकारी दी जा सकती है।

अभिभावकों को भी लक्षित करते हुए विशेष जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है, जिससे वे डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और सुविधाजनक उपयोग से परिचित हों।

स्कूल भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) से जुड़ सकते हैं, जिससे फीस जैसी नियमित भुगतानों को एक समान, सुरक्षित और बहु‑प्लेटफ़ॉर्म तरीके से स्वीकार किया जा सके।

अंत में, स्कूलों को अपने ERP सिस्टम को डिजिटल भुगतान गेटवे से जोड़ने की सलाह दी गई है, ताकि वेतन आदि बार‑बार होने वाले भुगतानों को स्वचालित और सरल बनाया जा सके।