इंडिया टुडे एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से हिस्सा लेते हुए भारत की कृषि उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में कृषि उत्पादन में लगभग 50 % की वृद्धि हुई है और उत्पादन दर 3 % से बढ़कर 4.5‑5 % तक पहुँच गई है।

मुख्य उपलब्धियों में चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनना, तथा प्याज उत्पादन में भी भारत ने पहला स्थान हासिल किया है।

शिवराज सिंह चौहान ने भारत के कृषि विकास को तीन चरणों में विभाजित किया: हरित क्रांति, 1996‑2014 का दौर, और 2014‑15 से चल रहा वर्तमान चरण। ICAR के आंकड़ों के अनुसार, 2006‑2014 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 4 मिलियन टन थी, जो अब 8.4 मिलियन टन तक पहुँच गई है। पिछले दो वर्षों में कुल 22.1 मिलियन टन की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गई।

देश अब खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है, हालांकि दलहन और तिलहन की उत्पादन में अभी अंतर है, जिसे भरने के लिए सरकार सक्रिय प्रयास कर रही है। एक समय जब भारत को PL‑480 योजना के तहत अमेरिका से गेहूँ आयात करना पड़ता था, अब भारत के पास पर्याप्त अनाज भंडार है और वह गेहूँ‑चावल दोनों का निर्यात भी कर रहा है।

सरकार का लक्ष्य 140 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही पौष्टिक आहार, किसान आय में वृद्धि और आजीविका सुधार है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के असंतुलित उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घट सकती है, इसलिए उत्पादन बढ़ाते हुए मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक बताया गया।

डिजिटल पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “फार्मर आईडी” अभियान चल रहा है। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों की आईडी जारी हो चुकी है, जिससे कागजी प्रक्रिया समाप्त हो रही है और किसान आसानी से बैंक लोन, फसल बीमा, आपदा राहत एवं MSP पर खरीदी जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। सरकार किसानों को मंडियों, ई‑नाम और सीधे बाजारों से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है।

स्मार्ट खेती को प्रोत्साहित करने के लिए “विस्तार डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म” लॉन्च किया गया है, जो स्थानीय भाषा में मौसम, फसल की कीमतें, रोग एवं उपचार की जानकारी प्रदान करता है। कृषि ड्रोन के उपयोग से कीटनाशक व दवाओं का सटीक छिड़काव संभव हो रहा है, जिससे लागत व संसाधन बचते हैं।

कृषि अनुसंधान को सीधे खेतों तक पहुंचाने के लिए “लैब‑टू‑लैंड” मॉडल अपनाया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञ किसानों के साथ मिलकर नई तकनीकें और रिसर्च परिणाम प्रदान कर रहे हैं।

अब अनुसंधान को “डिमांड‑ड्रिवन” बनाया जा रहा है। इस अभियान में किसानों से 500 से अधिक विषयों की पहचान हुई, जैसे गन्ने की को‑238 किस्म में रेड रॉट रोग का समाधान, कपास में पिंक बॉलवर्म से बचाव, तथा लीची‑आम जैसी फलों की शेल्फ‑लाइफ़ बढ़ाना। फलों की शेल्फ‑लाइफ़ बढ़ने से निर्यात की संभावनाएँ भी सुधरेंगी; इस दिशा में हवाई मार्ग से फलों का निर्यात संभव हो रहा है।

राज्य‑स्तर पर अलग‑अलग जलवायु, मिट्टी और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर कृषि रोडमैप तैयार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश के रोडमैप पहले ही बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। इन रोडमैपों के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल, अनाज या बागवानी मॉडल तय किया जाएगा, और किसान रजिस्ट्री, डिजिटल कृषि सर्वे एवं कृषि मैप के जरिए वैज्ञानिक निर्णय ले सकेंगे।

रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए “खेत बचाओ अभियान” शुरू किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्रों की टीमें किसानों के बीच जाकर उचित उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ा रही हैं।