बांग्लादेश के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने कोई समय‑सीमा तय नहीं की है। बांग्लादेश द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध को वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया के तहत समीक्षा किया जा रहा है, और अभी यह बताना संभव नहीं है कि हसीना को कब बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा।

त्रिवेदी ने यह भी बताया कि अगस्त 2024 में जब शेख हसीना ढाका से भारत आई थीं, तब भारत के पास उन्हें प्रवेश देने के अलावा कम विकल्प थे। उस समय वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं और बड़े विरोधी‑सरकारी प्रदर्शनों के बीच उनकी सरकार गिर गई थी।

ढाका में एक निजी थिंक‑टैंक द्वारा आयोजित चर्चा में त्रिवेदी से बांग्लादेश की बार‑बार की जा रही प्रत्यर्पण मांगों पर सवाल किया गया। उन्होंने उत्तर में कहा कि हसीना की वापसी की समय‑सीमा अभी निर्धारित नहीं की जा सकती। भारत सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध को कानूनी और नियामक प्रक्रिया के तहत ही माना जाएगा।

त्रिवेदी ने यह स्पष्ट किया कि हसीना को भारतीय वायुसेना या सेना द्वारा नहीं, बल्कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेशी वायुसेना के एक विमान से भारत लाया गया था। उस समय उनके सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था।

उस समय हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं, इसलिए भारत के पास उन्हें स्वीकार करने के अलावा अधिक विकल्प नहीं थे। पड़ोसी देश के रूप में भारत को उस स्थिति को स्वीकार करना पड़ा। यदि भारत ने उन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी होती, तो स्थिति कैसे बिगड़ती, यह कहना मुश्किल है। त्रिवेदी ने उस समय बांग्लादेश में उत्पन्न ‘दुखद परिस्थितियों’ को दोहराने की निंदा की।

हसीना की सरकार के गिरने के बाद 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला, जो अगले 18 महीनों तक चली। इस अवधि में भारत‑बांग्लादेश संबंधों में गिरावट आई। हसीना पर विशेष ट्रिब्यूनल में उनके अनुपस्थिति में मुकदमा चलाकर मृत्युदंड सुनाया गया, और उनकी अवामी लीग पार्टी को भंग कर दिया गया। अंतरिम सरकार ने राजनयिक नोट के जरिए भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की।

12 फरवरी को हुए चुनावों के बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली। नई सरकार ने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई।