शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश ने हाल ही में एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं और अब भारत को निर्णय लेने का समय है।

सप्ताहांत में ढाका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लॉ मिनिस्टर मोहम्मद असदुज्जमां ने पत्रकारों से कहा, “हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी तरफ से जरूरी सभी काम पूरे कर लिए हैं। अब यह भारत पर निर्भर है कि वे क्या करेंगे।”

असदुज्जमां ने आगे स्पष्ट किया कि शेख हसीना को केवल वैध चैनलों से ही लौटना होगा और द्विपक्षीय संधि के तहत उनका प्रत्यर्पण एक अलग कानूनी प्रक्रिया होगी।

इसके अलावा, बांग्लादेश ने बताया कि शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि संबंधित कानून के तहत यह विकल्प उपलब्ध नहीं है।

भारत की ओर से, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी के अनुसार निपटाया जाएगा।

भारत ने शेख हसीना की वापसी के लिए दो प्रमुख शर्तें रखी हैं: पहली, बांग्लादेश की सेना को उनकी वापसी की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि शेख हसीना पहले एक सैन्य विमान से भारत आई थीं; दूसरी, बांग्लादेश को शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका देने की गारंटी देनी होगी और जुलाई में हुए नरसंहार के आरोपों पर उनके मामले का नया ट्रायल आयोजित करना होगा।

शेख हसीना की सरकार अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद गिर गई थी और वह भारत भाग गई थीं। तब से बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है।

नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था, जिसमें उन्हें एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे में उम्रकैद सुनाई गई थी। शेख हसीना ने इन आरोपों और पूरी कार्यवाही को खारिज कर दिया है।