श्रम व रोजगार मंत्रालय ने भविष्य निधि ट्रस्टों के लिए एक महत्वपूर्ण माफी योजना पेश की है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उन ट्रस्टों को एक बार का अवसर देना है जिनके पास औपचारिक छूट आदेश नहीं है।

यह माफी योजना भविष्य निधि ट्रस्टों के लिए एक विशेष अवसर है। यह उन्हें अपनी छूट की स्थिति को नियमित करने में मदद करेगी। कई ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत हैं। लेकिन उनके पास ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत औपचारिक छूट आदेश नहीं है। यह एक बार का मौका है ताकि ऐसे ट्रस्ट अपनी स्थिति को कानूनी रूप से सही कर सकें।

ईपीएफओ ने इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। संगठन ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) जैसे प्रमुख उद्योग निकायों के साथ बैठकें की हैं।