केंद्र सरकार, विपक्ष के विरोध और चुनाव आयोग की लगातार बढ़ती घमासान के बीच, संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में जुटी है।

सूत्रों के मुताबिक, इस महीने के आखिरी दिनों में संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर चर्चा करना और उन्हें पारित करने का प्रयास करना है।

सरकार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि लोकसभा में इन विधेयकों को पास कराने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या बल है, जिससे पारित होने की संभावना बढ़ जाती है।

इस कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य नीतिगत स्थिरता बनाए रखना और आगामी चुनावों के लिए सामाजिक एवं संवैधानिक ढांचे को मजबूत करना है।