भारत सरकार ने घोषणा की है कि शीतकालीन सत्र 1 से 7 दिसंबर के बीच शुरू होने की संभावना है। यह सत्र पिछले वर्ष के समान ही दिल्ली के संसद भवन में आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर प्रमुख नीति विषयों पर चर्चा की जाएगी।

इस सत्र के प्रमुख विषयों में से एक है महिला आरक्षण विधेयक, जिसे सरकार ने 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए पेश किया है। यह विधेयक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोनों में लागू किया जाएगा, जिससे संसद और विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

सरकार ने कहा है कि विधेयक को पारित करने के लिए विपक्ष से समर्थन की आवश्यकता होगी, और उन्होंने विपक्षी दलों के साथ संवाद शुरू किया है। विपक्ष ने कार्यान्वयन की जाँच और समयसीमा के बारे में चिंताएँ जताई हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि यह विषय सत्र के दौरान प्रमुख चर्चा का विषय होगा।

सत्र के दौरान अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जैसे कि AI और EV के क्षेत्र में नई नीतियाँ, PSU सुधार, RBI द्वारा जारी की गई नई ब्याज दर नीतियाँ, और IPO के माध्यम से पूंजी जुटाने के अवसर। सरकार का कहना है कि ये पहल भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

संसद के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि सत्र के दौरान विभिन्न समितियों के रिपोर्टों पर भी विचार किया जाएगा, और सरकार को विश्वास है कि यह सत्र नीति निर्माण के लिए एक उत्पादक मंच बनेगा।